पीआर न्यूज ब्यूरों, नई दिल्ली :- केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष संसद के दोनों सदनों में लगातार अडानी से जुड़े मु्द्दों को उठा रहा है। दिल्ली में अडानी मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने के लिए विपक्षी सांसदों ने संसद से ईडी कार्यालय तक मार्च शुरू कर दिया है।
वहीं दिल्ली पुलिस ने विजय चौक पर मार्च कर रहे विपक्षी सांसदों को सूचित किया कि वे आगे मार्च न करें क्योंकि धारा 144 सीआरपीसी लागू है और यहां किसी भी आंदोलन की अनुमति नहीं है।
हालांकि इस मार्च में एनसीपी और टीएमसी संसद से दिल्ली में ईडी कार्यालय तक विपक्षी सांसदों के विरोध मार्च में भाग नहीं ले रहे हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात
नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी संयुक्त रणनीति के तहत संसद भवन परिसर में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में मुलाकात की। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताते हुए मंगलवार को दावा किया कि आज सच बोलने और लिखने की आजादी पर खतरा है। जब संसद के भीतर रखी गई बातों को कार्यवाही से हटा दिया जाता है, तो बहुत पीड़ा होती है।
संजय राउत बोले मार्च जरूरी
उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि ये मार्च जरूरी है, ये ईडी कार्यालय की तरफ हमारा प्रतिनिधित्व होगा। जिस तरह से देश में BJP की सरकार अपने राज्य के विरोधियों को टारगेट कर रही हैं जैसे कि सत्ताधारी लोग दूध के धुले हैं। हमारे जैसे लोग जो उनसे सवाल करते हैं उन्हें वो टारगेट करते हैं।
जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष
बता दें कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। मौजूदा बजट सत्र में भी विपक्षी दल अडानी मामले पर मुखर हैं। वहीं सत्ता पक्ष लंदन में दिए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है। जिसके चलते संसद नहीं चल पा रही है। कांग्रेस अदाणी मामले पर खासी सक्रिय होकर विरोध कर रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटी है और देशभर में प्रदर्शन कर रही है। विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस कमेटी अडानी मामले पर विरोध मार्च निकाल रही हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सदन में लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
टीएमसी ने पीएम मोदी से मांगा जवाब
तृणमूल कांग्रेस ने अलग से एलपीजी मूल्य वृद्धि को लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और सरकार से जवाब मांगा। टीएमसी सांसदों ने एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जवाब दें।